काठमाडौं — नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका लागि खरिद हुने पोसाक, जुत्ता तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामानमा सीमित व्यवसायी र कम्पनीहरूको सम्भावित मिलेमतो, पहुँच र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला संघीय संसद्को लेखा समितिमा सांसद खगेन्द्र सुनारले यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका छन्।विशेषगरी निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा भएको भनिएको अनियमितताको उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र गृहसचिवलाई समेत निलम्बन गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।सांसद सुनारको भनाइको सार स्पष्ट थियो।सानालाई मात्र कारबाही गरेर ठूलो निर्णय गर्ने तहमा बसेकालाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी तल्लो तहका कर्मचारी वा व्यवसायीमाथि मात्र थोपरेर वास्तविक निर्णयकर्ता र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जोगाउन नहुने उनको जोड थियो।
एउटै व्यावसायिक समूहको प्रभाव ?
सुरक्षा निकायका लागि हुने पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा बारम्बार जोडिएर आउने केही कम्पनी र व्यक्तिहरूको सम्बन्धमाथि पनि अनुसन्धानको माग उठेको छ।सार्वजनिक लेखा समितिमा उठाइएका प्रश्नअनुसार अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्ने भनिएका कम्पनी तथा व्यक्तिमा जय सलिना इन्टरप्राइजेज ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँग सम्बन्धित भनिएकोसमृद्धि इन्टरनेसनल मित्र लामासँग सम्बन्धित भनिएको क्यामोङ्खलाग श्रवण अग्रवालसँग सम्बन्धित भनिएको जय हनुमान इन्टरप्राइजेज राजमान मिश्रसँग सम्बन्धित भनिएको त्यसैगरी टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी र राजमान मिश्रलगायत व्यक्तिहरूको विभिन्न कम्पनी तथा सुरक्षा निकायको बन्दोबस्ती र लत्ताकपडा खरिदसँग जोडिएको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धबारे पनि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ।यद्यपि, यी व्यक्ति वा कम्पनीमाथि कुनै अनियमितता प्रमाणित भइसकेको छैन। उनीहरूको संलग्नता, सम्बन्ध वा सम्भावित मिलेमतोबारे उठेका प्रश्नहरूलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत पुष्टि वा खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबाट सुरु भएको गम्भीर प्रश्न
निर्वाचनका बेला प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको उजुरीले अहिले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र निर्णय तहको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा केवल फाइल तयार गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीमाथि मात्र केन्द्रित हुन नहुने सांसद सुनारको तर्क छ। खरिदको निर्णय कसले गर्‍यो ? प्रक्रिया कसको निर्देशनमा अगाडि बढ्यो ? गुणस्तर परीक्षण कसले गर्‍यो ? सम्झौता र भुक्तानीको जिम्मेवारी कुन तहमा थियो ?यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने उनको माग छ।यसै सन्दर्भमा उनले तत्कालीन आईजीपी र गृहसचिवलाई समेत
जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने हो भने शक्तिशालीलाई पनि छुनुपर्छ’
सुरक्षा निकायसँग जोडिएका खरिदमा अनियमितता भएको आशंका देखिए पनि प्रभावशाली व्यक्ति, ठूला व्यवसायी वा उच्च पदस्थ अधिकारीसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्ने गुनासो पुरानै हो।
यसपटक पनि प्रश्न उठेको छ।यदि खरिद प्रक्रियामा साँच्चिकै मिलेमतो भएको हो भने केवल आपूर्तिकर्ता कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरेर पुग्छ ?कम्पनी र व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। तर उनीहरूलाई ठेक्का कसरी प्राप्त भयो, कसले निर्णय गर्‍यो, प्रतिस्पर्धा वास्तविक थियो वा औपचारिक मात्र थियो, एउटै व्यावसायिक समूहले विभिन्न कम्पनीमार्फत प्रतिस्पर्धाको भ्रम सिर्जना गर्‍यो वा गरेन।यी विषयको अनुसन्धान नगरी सत्य बाहिर आउन नसक्ने देखिन्छ।त्यसैले अनुसन्धानको दायरा व्यवसायीबाट सुरु भएर निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्ने माग गरिएको छ।
अनुसन्धानमा के-के हेर्नुपर्छ ?
निष्पक्ष अनुसन्धान भएमा कम्तीमा निम्न विषय गम्भीर रूपमा जाँच हुनुपर्छ भन्ने माननिय खगेन्द्र सुनारको दाबि छ।निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदको सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया सहभागी कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व र लाभग्राहीको विवरण र ठक्का प्रकृयामा सहभागि भएर ठक्का पाएका कम्पनिको खातामा के कति रकम बिनियोजित भएको छ त्यसको प्रस्ट जनाकरि तथा बैक स्टेटमेन्ट उपलब्ध।एउटै व्यक्ति वा व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको वा नलिएको।नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको विगतका वर्षका पोसाक तथा बन्दोबस्ती खरिद।ठेक्का स्वीकृत गर्ने, निर्णय गर्ने र भुक्तानी स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको भूमिका।खरिद गरिएको सामान सम्झौताअनुसारको गुणस्तर र परिमाणमा आपूर्ति भएको वा नभएको।मूल्य निर्धारणमा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी भएको वा नभएको।सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना।तत्कालीन उच्च प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा भूमिका।
निलम्बनको माग किन ?
सांसद सुनारले उठाएको निलम्बनको माग दोषी घोषणा गर्नका लागि नभई निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्नका लागि भएको रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क पनि गरिएको छ।
जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्ति पदमै रहँदा उनीहरूको प्रभावमा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गम्भीर प्रकृतिको उजुरीमा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठोस् भनेर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारीबाट अलग गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अब अनुसन्धान कि मौनता ?
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिददेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका बन्दोबस्ती तथा लत्ताकपडा खरिदसम्म सीमित कम्पनी र व्यवसायीहरूको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठिसकेको छ।अब सम्बन्धित निकायसँग दुई विकल्प देखिन्छ।या त निष्पक्ष र व्यापक अनुसन्धान गरेर सबै प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनु, या फेरि प्रभावशाली व्यक्ति र समूहसम्म अनुसन्धान नपुर्‍याई प्रकरणलाई सामान्य ढंगले टुंग्याउनु।
सार्वजनिक सरोकारको